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झारखंड विधानसभा: विधानसभा में जल, किसान और बिजली मुद्दों पर बहस
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झारखंड विधानसभा: विधानसभा में जल, किसान और बिजली मुद्दों पर बहस

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March 18, 2026 16 views 0 likes

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Ranchi: झारखंड विधानसभा के मौजूदा सत्र के अंतिम दिन सदन में जनहित से जुड़े अहम मुद्दों पर जोरदार चर्चा देखने को मिली। जल संरक्षण, कोल्ड स्टोरेज की कमी और बिजली विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने नजर आए। विधायक Saryu Roy और Jairam Mahto ने जमीनी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया।

लातेहार के चंदवा स्थित जगराहा डैम के संरक्षण का मुद्दा उठाते हुए Saryu Roy ने कहा कि यह डैम एक दुर्लभ प्राकृतिक जल स्रोत है, जहां से लगातार स्वच्छ पानी निकलता है। उन्होंने इसके संरक्षण और गहरीकरण की जरूरत बताई। इस पर मंत्री Hafizul Hasan ने कहा कि वर्तमान नियमों के तहत केवल बड़े सरकारी तालाबों का ही सौंदर्यीकरण किया जाता है, जबकि यह डैम निजी श्रेणी में आता है। हालांकि, उन्होंने बताया कि विभाग एक नया प्रस्ताव ला रहा है, जिससे छोटे और गैर-सरकारी जलस्रोतों के जीर्णोद्धार का रास्ता खुल सकता है।

वहीं, Jairam Mahto ने किसानों की समस्याओं को उठाते हुए कहा कि राज्य में पर्याप्त कोल्ड स्टोरेज नहीं होने से किसान अपनी उपज सस्ते दामों पर बेचने को मजबूर हैं। उन्होंने कोल्ड स्टोरेज की क्षमता और संख्या बढ़ाने की मांग की। इस पर मंत्री Shilpi Neha Tirkey ने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक कोल्ड स्टोरेज बनाने की योजना है, जो जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा पर आधारित होगी।

जयराम महतो ने यह भी सवाल उठाया कि क्या अन्य राज्यों की तरह झारखंड में भी भंडारित अनाज के बदले किसानों को ऋण मिल सकता है। इस पर मंत्री ने स्पष्ट किया कि फिलहाल ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है और इसके लिए वेयरहाउस रसीद विकास प्राधिकरण (WRDA) का प्रमाणन जरूरी है, जो राज्य के कोल्ड स्टोरेज के पास उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में किसानों को केवल किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से ही ऋण मिल रहा है।

बिजली विभाग की स्थिति को लेकर भी सदन में बहस हुई। Jairam Mahto ने रिक्त पदों और उपभोक्ताओं को मिल रहे भारी-भरकम व गलत बिजली बिल का मुद्दा उठाया। इस पर मंत्री Yogendra Prasad ने बताया कि नई नियमावली तैयार हो चुकी है और कैबिनेट की मंजूरी के बाद जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

उन्होंने कहा कि पारदर्शिता लाने के लिए स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि यदि उपभोक्ता गलत बिल के साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, तो उसमें सुधार किया जाएगा और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई भी होगी। हालांकि, उन्होंने उपभोक्ताओं से समय पर बिल भुगतान करने की अपील भी की।

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बजट सरकार

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