Ranchi: Jharkhand की राजधानी Ranchi में गुरुवार को मुख्यमंत्री Hemant Soren की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कुल 40 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में शिक्षा, प्रशासन, सामाजिक सुरक्षा और आधारभूत ढांचे से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
कैबिनेट के निर्णय के अनुसार मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना में संशोधन करते हुए अब तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रही छात्राओं को भी इसका लाभ मिलेगा। इससे राज्य की अधिक छात्राओं को उच्च तकनीकी शिक्षा के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
बैठक में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च की स्थापना के लिए 22 करोड़ 3 लाख 31 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई। इस परियोजना के लिए भारत सरकार द्वारा 17 करोड़ रुपये के अनुदान को भी मंजूरी प्रदान की गई।
इसके अलावा Ranchi Women's College में साइंस ब्लॉक के पास अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिए बनने वाले 528 बेड के छात्रावास के निर्माण स्थल में बदलाव का निर्णय लिया गया है। अब यह हॉस्टल Morabadi स्थित कल्याण कॉम्पलेक्स के सामने वाले परिसर में बनाया जाएगा।
कैबिनेट ने आगामी जनगणना कार्य के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मियों की नियुक्ति को भी मंजूरी दी है, जिससे जनगणना कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने में मदद मिलेगी।
इसके साथ ही जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश कौशिक मिश्रा की अनिवार्य सेवा निवृत्ति को घटना उत्तर स्वीकृति दी गई। वहीं सेवानिवृत्त लेखा लिपिक विमला देवी को दैनिक वेतनभोगी अवधि को जोड़ते हुए पेंशन भुगतान का निर्णय भी लिया गया।
कैबिनेट ने राज्य के विभिन्न विभागों, निदेशालयों, बोर्ड, निगम और सोसायटी द्वारा किए जाने वाले अनुबंधों में स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी और विवाद निपटान (डिस्प्यूट रेजोल्यूशन) से जुड़े संशोधनों को भी मंजूरी दी।
इसके अलावा Netarhat Residential School के शिक्षकों को पुनरीक्षित वेतनमान के तहत 20 प्रतिशत विशेष वेतन के अतिरिक्त भुगतान की स्वीकृति दी गई। साथ ही विधायकों और पूर्व विधायकों को भारतीय प्रशासनिक सेवा और पुलिस सेवा के अधिकारियों की तरह स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी।
इन फैसलों को राज्य में शिक्षा, प्रशासनिक व्यवस्था और जनकल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।
