Ranchi: झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। लंबे समय से चली आ रही वेतन विसंगति अब खत्म होने की दिशा में बढ़ रही है। राज्य के वित्त विभाग ने स्पेशल सेक्रेट्री रैंक के अधिकारियों को 8,900 रुपये की जगह 10,000 रुपये ग्रेड-पे देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इस प्रस्ताव को अंतिम स्वीकृति के लिए कैबिनेट के पास भेजा गया है।
यह मुद्दा बजट सत्र के दौरान जोर-शोर से उठाया गया था। झामुमो विधायक निरल पूर्ति ने सरकार से सवाल किया था कि जब पदों में अंतर है, तो संयुक्त सचिव और अपर सचिव का वेतनमान एक जैसा क्यों रखा गया है। इस पर संसदीय कार्य सह वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने नियमों के तहत समस्या के समाधान का भरोसा दिया था।
दरअसल, केंद्र सरकार में कमिश्नर स्तर के अधिकारियों को 10,000 ग्रेड-पे का प्रावधान होने के कारण राज्य में इसे लागू करने को लेकर पहले असमंजस की स्थिति थी। लेकिन अब वित्त विभाग की सहमति के बाद यह रास्ता साफ हो गया है।
इस फैसले से अधिकारियों का मनोबल बढ़ेगा और उन्हें पद के अनुरूप सम्मान और आर्थिक लाभ मिलेगा। लंबे समय से पदोन्नति के बावजूद समान वेतनमान मिलने से जो असंतोष था, उसके खत्म होने की उम्मीद है।
अब सबकी नजरें राज्य कैबिनेट की अगली बैठक पर टिकी हैं, जहां इस प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगने की संभावना है।
