Ranchi: झारखंड सरकार ने राज्य के सभी प्रमुख बैंकों को पत्र लिखकर सरकारी बैंक खातों से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन अपलोड करने का आदेश दिया है. इसके लिए सरकार ने एक विशेष मॉड्यूल तैयार किया है, जिसके जरिए बैंकों को सभी सरकारी खातों का डेटा अपलोड करना होगा. इस पहल का उद्देश्य सरकारी वित्तीय व्यवस्था में पारदर्शिता और निगरानी को मजबूत करना है.
सरकार ने बैंकों को क्या निर्देश दिए हैं?
मॉड्यूल तैयार: सरकारी खातों की जानकारी ऑनलाइन करने के लिए सरकार ने विशेष मॉड्यूल विकसित किया है.
यूजर आईडी और पासवर्ड: प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) की ओर से बैंकों को लॉगिन के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड उपलब्ध कराया जाएगा.
एक सप्ताह में सूचना: सभी बैंकों को एक सप्ताह के भीतर आवश्यक जानकारी उपलब्ध करानी होगी.
एक माह में डेटा अपलोड: बैंकों को सरकारी बैंक खातों से संबंधित पूरा डेटा एक महीने के अंदर मॉड्यूल पर अपलोड करना होगा.
नोडल अधिकारी की जानकारी: संबंधित पदाधिकारी का नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी PMU कोषांग, वित्त विभाग, झारखंड, रांची को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा.
सरकार के इस कदम से राज्य में सरकारी खातों की मॉनिटरिंग आसान होगी और वित्तीय पारदर्शिता को नई मजबूती मिलेगी. अगर चाहो, इसे मैं और भी शॉर्ट या और ज्यादा “ब्रेकिंग न्यूज” स्टाइल में ढाल दूँ.
