Ranchi: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के सातवें दिन भूमि हस्तांतरण, आदिवासी अधिकार, मुआवजा, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर जोरदार बहस हुई। विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याएं उठाईं, जिस पर सरकार ने जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया।
अवैध जमीन हस्तांतरण पर उठे सवाल
विधायक Naman Bixal Kongari ने सदन में जमीन के कथित अवैध हस्तांतरण का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इससे आदिवासी समुदाय का अनुपात प्रभावित हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि इसका असर राजनीतिक, भाषाई और सांस्कृतिक संरचना पर भी पड़ रहा है। रांची के अनुसूचित क्षेत्र से अनारक्षित होने का मुद्दा भी उन्होंने उठाया और बिना नक्शा पास कराए निर्माण पर चिंता जताई।
इस पर मंत्री Deepak Birua ने कहा कि राजस्व विभाग Chotanagpur Tenancy Act के तहत कार्य करता है। यदि कहीं गलत तरीके से जमीन का हस्तांतरण हुआ है तो उसकी वापसी की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अवैध नक्शा स्वीकृति के मामलों की जांच कराई जाएगी। हालांकि, उन्होंने माना कि अवैध हस्तांतरण का समग्र आंकड़ा फिलहाल उपलब्ध नहीं है और रिपोर्ट मंगाई जाएगी।
मंत्री Sudivya Kumar Sonu ने भी कहा कि कानून के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
रामगढ़ में सीसीएल परियोजना का मामला
विधायक चंद्रदेव महतो ने Central Coalfields Limited के बसंतपुर प्रोजेक्ट में गैर मजरूआ झार जंगल जमीन का मुद्दा उठाया। मंत्री दीपक बिरूआ ने कहा कि ऐसी जमीन पर 30 वर्षों से निवास कर रहे लोगों को कायमी रैयत मानते हुए मुआवजा दिया जाएगा। फॉरेस्ट विभाग की कार्रवाई पर रोक लगाकर एक महीने में सूची तैयार करने का निर्देश दिया जाएगा।
नाला में मत्स्य महाविद्यालय की मांग
विधायक उदय शंकर सिंह ने नाला विधानसभा क्षेत्र में मत्स्य महाविद्यालय खोलने की मांग रखी। कृषि मंत्री Shilpi Neha Tirkey ने कहा कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है, लेकिन मत्स्य भवन स्थापित होने पर प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने पर विचार किया जा सकता है।
कोडरमा में आयरन फैक्ट्री पर विवाद
विधायक Neera Yadav ने कोडरमा में घनी आबादी के बीच संचालित आयरन फैक्ट्री को हटाने की मांग की और प्रदूषण से स्वास्थ्य खतरे की बात कही। मंत्री Sanjay Yadav ने बताया कि फैक्ट्री आबादी से 500 मीटर दूर है और जांच के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।
सड़क निर्माण और बुनियादी सुविधाएं
हुसैनाबाद-तिसरा सड़क निर्माण को लेकर भी सदन में चर्चा हुई। मंत्री सुदिव्य सोनू ने बताया कि 14.6 किमी लंबी सड़क के विभिन्न हिस्सों पर डीपीआर और निर्माण कार्य प्रगति पर है। ट्रैफिक सेंसस के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
भवनाथपुर में CCL क्वार्टरों का कनेक्शन
भवनाथपुर में सीसीएल टाउनशिप के 763 क्वार्टरों का बिजली-पानी कनेक्शन काटे जाने का मामला भी उठा। संसदीय कार्यमंत्री Radhakrishna Kishore ने आश्वासन दिया कि गढ़वा डीसी से बात कर समाधान निकाला जाएगा।
चतरा में पैक्स ऋण पर ऑडिट
विधायक जनार्दन पासवान ने चतरा में पैक्स को दिए गए ऋण की पारदर्शिता पर सवाल उठाए। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बताया कि 54 पैक्स को 5.27 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया था और सभी मामलों की ऑडिट कराई जाएगी।
सदन में दिनभर चली चर्चा के दौरान भूमि, मुआवजा, शिक्षा, उद्योग और आधारभूत संरचना से जुड़े मुद्दों पर सरकार ने कई मामलों में जांच और आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया।
