Ranchi: झारखंड सरकार ने न्यायिक कार्यों को तेज और अधिक प्रभावी बनाने के लिए एक अहम पहल की है। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत राज्य के अभियोजन अधिकारियों को हाईटेक लैपटॉप उपलब्ध कराने के लिए 1.37 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। इस संबंध में आदेश अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल द्वारा जारी किया गया है।
सरकार का उद्देश्य अभियोजन निदेशालय को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना और न्यायिक प्रक्रियाओं को सुगम बनाना है। योजना के तहत लैपटॉप की खरीदारी पूरी तरह पारदर्शी तरीके से जैम (GeM) पोर्टल के माध्यम से की जाएगी।
अभियोजन निदेशालय मुख्यालय में पदस्थ अधिकारियों के लिए खरीद की जिम्मेदारी निदेशक, अभियोजन निदेशालय को सौंपी गई है। वहीं, जिलों में तैनात अधिकारियों के लिए निदेशालय द्वारा राशि का उप-आवंटन किया जाएगा, जिसके बाद संबंधित जिलों के उपायुक्त (DC) लैपटॉप खरीदकर पात्र अधिकारियों को वितरित करेंगे।
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (DDO) इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे, ताकि राशि का उपयोग सही उद्देश्य के लिए हो और किसी भी प्रकार की वित्तीय गड़बड़ी न हो।
