Ranchi: झारखंड सरकार ने राज्य आंदोलन से जुड़े आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 4.88 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इस राशि से पेंशन, सुविधाओं और लंबे समय से लंबित बकाया भुगतान (एरियर) का रास्ता साफ हो गया है।
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पूरी राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाएगी, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और किसी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश न हो। इस आदेश पर अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल के हस्ताक्षर हैं।
राज्य के 11 जिलों को यह राशि आवंटित की गई है, जिसमें हजारीबाग को सबसे ज्यादा 2.11 करोड़ रुपये मिले हैं। इसके अलावा गिरिडीह और जमशेदपुर को 75-75 लाख, बोकारो को 71.94 लाख, चतरा को 25.75 लाख, लातेहार को 10.38 लाख, खूंटी को 8.17 लाख, पाकुड़ को 5.32 लाख, कोडरमा को 2.52 लाख, पलामू को 1.54 लाख और साहेबगंज को 1.05 लाख रुपये दिए गए हैं।
सरकार ने इस बार खास जोर उन आंदोलनकारियों को राहत देने पर दिया है, जिनकी पेंशन या अन्य देय राशि लंबे समय से लंबित थी। इस आवंटन से न केवल मासिक पेंशन, बल्कि एरियर का भुगतान भी सुनिश्चित किया जाएगा।
साथ ही, जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी लाभार्थी को भुगतान से पहले उसकी पहचान का पूरी तरह सत्यापन किया जाए। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (DDO) के रूप में उपायुक्त या उनके अधिकृत अधिकारी इसकी जिम्मेदारी संभालेंगे। यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि किसी को पहले से भुगतान न हुआ हो, ताकि दोहरी निकासी की संभावना खत्म हो सके।
