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रांची: ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े बहुचर्चित टेंडर घोटाला मामले में दो आरोपियों ने सोमवार को रांची स्थित PMLA की विशेष अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। सरेंडर करने वालों में रिटायर्ड इंजीनियर इन चीफ सुरेंद्र कुमार और एक्जीक्यूटिव इंजीनियर रमेश ओझा शामिल हैं।अदालत में पेशी के बाद दोनों आरोपियों को सशर्त जमानत दे दी गई। कोर्ट ने एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके, पासपोर्ट जमा करने और बिना अनुमति देश नहीं छोड़ने की शर्त पर उनकी जमानत याचिका स्वीकार की।इस...
हजारीबाग: झारखंड के हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और उसके बाद की गई निर्मम हत्या के मामले ने पूरे राज्य को झकझोर दिया है। इस गंभीर और संवेदनशील प्रकरण पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सख्त रुख अपनाया है।सोमवार को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अधिवक्ता हेमंत शिकरवार ने मामले को कोर्ट के समक्ष उठाया, जिसके बाद अदालत ने तुरंत कार्रवाई करते हुए राज्य के गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक (DGP)...
रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने कर्मचारी हितों से जुड़े एक अहम मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि पेंशन किसी भी कर्मचारी का अधिकार है, न कि खैरात। अदालत ने कहा कि केवल एक घटना या मामूली अनियमितता के आधार पर किसी कर्मचारी की पेंशन में कटौती करना न्यायसंगत नहीं है।यह मामला जल संसाधन विभाग के सेवानिवृत्त जूनियर इंजीनियर ब्रजेश्वर सिंह से जुड़ा है। उन पर वर्ष 2003-04 में माइक्रोलिफ्ट योजनाओं में वित्तीय अनियमितता के आरोप लगे थे।...
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Ranchi: हिरासत में हुई मौतों को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। मुख्य न्यायाधीश एस. एम. सोनक और न्यायाधीश राजेश शंकर की खंडपीठ के समक्ष राज्य सरकार ने शपथ पत्र दाखिल कर जानकारी दी कि वर्ष 2018 से अब तक राज्य की जेलों में 427 और पुलिस हिरासत में 39 लोगों की मौत हुई है।गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की प्रधान सचिव वंदना दांडेल द्वारा दाखिल शपथ पत्र में बताया गया...
रांची/दिल्ली: हजारीबाग के पूर्व डीसी और निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे से जुड़े चर्चित लैंड स्कैम मामले में सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। सेवायत भूमि की कथित अवैध खरीद-बिक्री के आरोपों में जेल में बंद चौबे की जमानत याचिका पर फिलहाल फैसला नहीं हो सका।सुनवाई के दौरान उनके वकील ने एसीबी द्वारा दाखिल जवाब पर अपना प्रत्युत्तर देने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा। अदालत ने इस आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई एक...
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के अनुयायियों तक सीमित है। अदालत ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति ईसाई या किसी अन्य धर्म में धर्मांतरण करता है, तो वह अपना SC दर्जा खो देता है और उसे SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत मिलने वाली कानूनी सुरक्षा का लाभ नहीं मिल सकता।क्या है पूरा मामला?यह मामला चिंथाडा आनंद नामक एक पादरी...
Ranchi: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-2025 (14वीं JPSC) में उम्र सीमा से जुड़े विवाद के बीच एक अहम फैसला सामने आया है। Jharkhand High Court ने परीक्षा की कट-ऑफ डेट वर्ष 2018 करने की मांग को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है।इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश Justice Anand Sen की अदालत में हुई। याचिकाकर्ता मधुसूदन समेत अन्य अभ्यर्थियों की ओर से अदालत में याचिका दायर कर कट-ऑफ डेट 2018 निर्धारित करने की मांग...
Ranchi/Delhi: झारखंड के चर्चित शराब घोटाला मामले में आरोपी Kamal Desai और Sheetal Desai ने अग्रिम जमानत के लिए Supreme Court of India का दरवाजा खटखटाया है। दोनों ने कोर्ट में याचिका दायर कर गिरफ्तारी से राहत देने की मांग की है।इससे पहले दोनों आरोपियों को Anti Corruption Bureau Jharkhand की जांच से जुड़े मामले में राहत नहीं मिली थी। उनकी अग्रिम जमानत याचिका को पहले रांची स्थित ACB कोर्ट और बाद में Jharkhand High Court ने खारिज कर दिया...
Ranchi: आय से अधिक संपत्ति मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में एजेंसी ने एक बार फिर ऑटोमोबाइल कारोबारी Vinay Singh और उनकी पत्नी Snigdha Singh को पूछताछ के लिए ACB मुख्यालय बुलाया है। दोनों को सोमवार को एजेंसी के सामने उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।इससे पहले ACB ने बुधवार और गुरुवार को भी दोनों से लंबी पूछताछ की थी। हालांकि अधिकारियों के अनुसार उस दौरान पूछे गए कई...
रांची: Jharkhand High Court में अधिवक्ता Manoj Tandon की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने रांची डीटीओ के उस आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है, जिसमें उनका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया था।मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति Rajesh Kumar की अदालत में हुई। कोर्ट ने याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद जिला प्रशासन को इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी।दरअसल, पिछले महीने कार और...
Ranchi: राजधानी रांची में सड़क निर्माण में हो रही देरी पर झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया है कि गुटवा पंचायत क्षेत्र में प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्य को तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए।हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस M. S. Sonak और जस्टिस Rajesh Shankar की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान ग्रामीण विकास विभाग को आदेश दिया कि सड़क परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) को हर हाल में 30...
रांची: कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू के सहयोगी कुंदन कुमार को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उसकी ओर से दायर क्रिमिनल अपील याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है।झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को अदालत ने अपना निर्णय सुनाते हुए कुंदन कुमार की अपील याचिका को खारिज कर दिया।बताया जाता है कि कुख्यात...
रांची: भाकपा माओवादी के वरिष्ठ नेता प्रद्युमन शर्मा के पुत्र तरुण कुमार की क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन (क्वैशिंग याचिका) पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय और जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए गवाहों के पुनरीक्षण का निर्देश दिया है। अदालत ने इस प्रक्रिया के लिए एक सप्ताह का समय दिया है और मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह तय की गई है।गौरतलब है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने 25 जुलाई...
Ranchi: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और झारखंड पुलिस के बीच चल रहे विवादित मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि पूरे मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराई जानी चाहिए।दरअसल, मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी संतोष कुमार ने ईडी के कुछ अधिकारियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद रांची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ईडी कार्यालय में छापेमारी भी की थी। पुलिस की इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए...
रांची: झारखंड में मंगलवार को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा अलर्ट देखने को मिला। राज्य के तीन महत्वपूर्ण स्थानों – जमशेदपुर स्थित प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान XLRI, रांची सिविल कोर्ट और जामताड़ा सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। ईमेल के जरिए भेजी गई इन धमकियों के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत एक्शन में आ गईं और सभी जगहों पर सघन तलाशी अभियान चलाया गया।XLRI जमशेदपुर में मचा हड़कंपजमशेदपुर स्थित विश्व...
Ranchi: हजारीबाग के पूर्व उपायुक्त और जेल में बंद IAS अधिकारी विनय चौबे की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सेवायत भूमि की कथित अवैध खरीद-बिक्री मामले में उन्होंने शीर्ष अदालत से जमानत की मांग की है।सुनवाई के दौरान विनय चौबे की ओर से अधिवक्ता देवेश आजमानी ने पक्ष रखा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में झारखंड सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।यह सुनवाई जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की...
Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने श्रमिक अधिकारों की सुरक्षा को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि विभागीय जांच कानूनी रूप से सही भी हो, तब भी औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत लेबर कोर्ट या औद्योगिक न्यायाधिकरण को यह जांचने का अधिकार है कि कर्मचारी को दी गई सजा उसके अपराध की गंभीरता के अनुपात में है या नहीं।न्यायमूर्ति दीपक रौशन की एकलपीठ ने प्रबंधन की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें वर्ष...
Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने अधिवक्ता मनोज टंडन की कार रिलीज नहीं किए जाने के मामले में सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने राज्य की DGP को ऑनलाइन माध्यम से और रांची के सिटी एसपी तथा डोरंडा थाना प्रभारी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है।दरअसल, अधिवक्ता मनोज टंडन की कार और एक बाइक के बीच हुई मामूली टक्कर के बाद पुलिस ने उनकी गाड़ी जब्त कर ली थी। इस मामले को हाईकोर्ट के वकीलों ने...
Dhanbad: झारखंड में सुरक्षा एजेंसियां एक बार फिर अलर्ट मोड में हैं। राजधानी रांची के बाद अब कोयलांचल के धनबाद स्थित सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बुधवार को आए एक अज्ञात ईमेल ने कोर्ट परिसर में हड़कंप मचा दिया।ईमेल से दी गई धमकीजानकारी के मुताबिक, कोर्ट प्रशासन को एक संदिग्ध ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें परिसर के अंदर बम होने और उसे विस्फोट करने की बात कही गई थी। ईमेल मिलते ही इसकी सूचना जिला जज...
Ranchi: झारखंड में Enforcement Directorate (ईडी) और राज्य पुलिस के बीच टकराव से जुड़े मामले में Jharkhand High Court में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में रांची पुलिस की कार्रवाई पर लगाई गई रोक को फिलहाल आगे बढ़ा दिया है।क्या है पूरा मामला?मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोपी संतोष कुमार ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ रांची पुलिस में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद रांची पुलिस ने ईडी कार्यालय में रेड की कार्रवाई की।पुलिस की इस कार्रवाई को चुनौती...
Ranchi: कार और बाइक की मामूली टक्कर से शुरू हुआ विवाद अब कानूनी दांव-पेच में उलझ गया है। झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता मनोज टंडन की जब्त कार को छोड़ने के आदेश के खिलाफ डोरंडा थाना प्रभारी ने रांची सिविल कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन याचिका दाखिल की है। यह याचिका सहायक लोक अभियोजक के माध्यम से प्रधान न्यायायुक्त की अदालत में प्रस्तुत की गई है।गौरतलब है कि पिछले सप्ताह न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने अधिवक्ता मनोज टंडन की जब्त कार को...
Ranchi: Jharkhand High Court ने Birla Institute of Technology Mesra के छात्र राजा पासवान की हत्या से जुड़े मामले में अहम आदेश जारी किया है। अदालत ने इस प्रकरण में आरोपित छात्र निपुन तिर्की को सशर्त जमानत दे दी है, साथ ही कॉलेज प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर टिप्पणी करते हुए उसे लापरवाह करार दिया है।मामले की सुनवाई न्यायाधीश Sanjay Prasad की अदालत में हुई। निपुन तिर्की 23 नवंबर से न्यायिक हिरासत में था। कोर्ट ने उसे 15 हजार रुपये...
Ranchi: झारखंड के चर्चित गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव हत्याकांड में बड़ा कानूनी मोड़ आया है। झारखंड हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए विकास तिवारी समेत सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 103 पन्नों के विस्तृत आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा।गवाहों के बयानों में विरोधाभाससुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के बयान आपस में मेल नहीं खाते। किसी ने...
Ranchi: 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-2025 को लेकर उम्र सीमा में छूट की मांग पर दायर याचिका अब सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हो गई है. झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस आनंद सेन की एकलपीठ इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करेगी. ऐसे में अभ्यर्थियों की नजर कोर्ट के फैसले पर टिकी है, क्योंकि आवेदन भरने की अंतिम तिथि 20 फरवरी निर्धारित है.याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आयोग की अनियमितताओं और परीक्षाओं में हुई देरी का नुकसान अभ्यर्थियों को उठाना पड़ रहा...
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