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Hazaribagh: झारखंड के हजारीबाग जिले के कुख्यात डकैत भोला महतो उर्फ जगदीश महतो को झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। वह बीते 5 अप्रैल 2021 से जेल में बंद था।हाई कोर्ट के न्यायाधीश आनंदा सेन की अदालत में उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जिसके बाद अदालत ने उसे राहत देते हुए जमानत मंजूर कर ली। लंबे समय से लंबित इस मामले में अदालत के आदेश के बाद अब उसके जेल से रिहा होने का रास्ता साफ हो...
Ranchi: नगर निकाय चुनाव को लेकर दायर अवमानना याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। इस मामले में राज्य के मुख्य सचिव, नगर विकास सचिव और राज्य निर्वाचन आयोग के चेयरमैन व सेक्रेटरी पक्षकार के रूप में उपस्थित थे।सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया गया कि झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने सफलतापूर्वक नगर निकाय चुनाव संपन्न करा दिया है। न्यायालय के निर्देशों का पालन होने के बाद...
रांची: प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन TSPC के हार्डकोर सदस्य महेंद्र गंझू उर्फ पलटा को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने लेवी वसूली और अवैध हथियार रखने से जुड़े मामले में उसे जमानत प्रदान की है।महेंद्र गंझू की जमानत याचिका पर सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की अदालत में हुई। इस दौरान उसकी ओर से अधिवक्ता तनु सिंह ने पक्ष रखा।शर्तों के साथ मिली जमानतकोर्ट ने जमानत देते हुए शर्त रखी है कि आरोपी की ओर से...
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Ranchi: सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले को लेकर देशभर में चर्चा तेज हो गई है। फैसले में यह स्पष्ट किया गया है कि धर्म परिवर्तन के बाद व्यक्ति को अनुसूचित जाति (SC) से जुड़े संवैधानिक अधिकारों का लाभ नहीं मिल सकता।भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित जाति का दर्जा केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के लोगों तक सीमित है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति ईसाई या मुस्लिम धर्म अपनाता है, तो उसे SC से जुड़े आरक्षण...
Ranchi: झारखंड उच्च न्यायालय में लोकायुक्त, सूचना आयुक्त एवं अन्य संवैधानिक संस्थाओं में रिक्त पदों पर नियुक्ति से संबंधित याचिका पर माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई।सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को अवगत कराया गया कि इस मामले में 25 मार्च को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक निर्धारित की गई है, जिसमें रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर निर्णय लिया जा सकता है।खंडपीठ ने सरकार के इस पक्ष को दर्ज...
Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को लेकर एक अहम और संवेदनशील फैसला सुनाया है। अदालत ने दिव्यांगता प्रमाणपत्र के प्रारूप से जुड़ी एक याचिका को जनहित याचिका (PIL) के रूप में दर्ज करने का निर्देश दिया है, भले ही मामला मूल रूप से सर्विस से संबंधित हो।मुख्य न्यायाधीश एम. एस. सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि यदि मामला दिव्यांगों के अधिकारों से जुड़ा है, तो उसे केवल तकनीकी आधार पर खारिज नहीं...
Ranchi: मुख्यमंत्री Hemant Soren और उनके परिवार के खिलाफ कथित आपत्तिजनक बयान देने के मामले में नेता प्रतिपक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री Babulal Marandi को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने कांके थाना में दर्ज मुकदमे को निरस्त करने का आदेश दिया है।इससे पहले भी हाईकोर्ट ने दुमका जिले के बरहेट थाना और सिमडेगा में दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया था। जानकारी के अनुसार, बाबूलाल मरांडी के खिलाफ एक यूट्यूब चैनल पर दिए गए बयान को लेकर...
Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में लंबे समय से खाली पड़े संवैधानिक और महत्वपूर्ण पदों को लेकर एक बार फिर कड़ा रुख अपनाया है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एम एस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई।अदालत ने स्पष्ट कहा कि लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग और मुख्य सूचना आयुक्त जैसे महत्वपूर्ण पदों को चार साल से अधिक समय तक खाली रखना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। कोर्ट ने दो टूक...
Ranchi: प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी (TSPC) के सब जोनल कमांडर दिवाकर गंझू को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने संगठन के नाम पर लेवी के लिए धमकी देने से जुड़े मामले में उसे जमानत प्रदान कर दी है।मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में हुई। दिवाकर गंझू की ओर से अधिवक्ता तनु सिंह ने पक्ष रखा। सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए शर्त रखी कि आरोपी की ओर से...
Dhanbad/Latehar: झारखंड के दो जिलों में स्थित सिविल कोर्ट परिसरों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। गुरुवार को धनबाद और लातेहार सिविल कोर्ट को निशाना बनाकर धमकी दिए जाने की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गया। इस घटना के बाद कोर्ट परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई।धनबाद सिविल कोर्ट को पहले भी कई बार धमकियां मिल चुकी हैं। एक...
Ranchi: राजधानी रांची के सिविल कोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस बार अज्ञात व्यक्ति ने ईमेल के जरिए कोर्ट परिसर में 14 साइनाइड बम से विस्फोट करने की चेतावनी दी है। धमकी भरे संदेश में यह भी लिखा गया है कि जब बेगुनाहों को इंसाफ नहीं मिलता, तो न्यायालय होने का क्या मतलब है।धमकी मिलने के बाद रांची पुलिस और प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया। कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोए के नेतृत्व में...
Bokaro: झारखंड के बोकारो में सोमवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब जिला व्यवहार न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की खबर सामने आई। जानकारी के अनुसार न्यायालय के रजिस्ट्रार के पास सुबह करीब 9 बजे एक ई-मेल आया, जिसमें कोर्ट परिसर को साइनाइड बम से उड़ाने की धमकी दी गई है।बताया जा रहा है कि ई-मेल में सौरव विश्वास नाम के व्यक्ति का जिक्र भी किया गया है। साथ ही मेल में करीब 14 बम लगाए...
रांची: झारखंड सरकार ने न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की संशोधित धारा 14(1) के तहत रांची, धनबाद और डाल्टेनगंज (पलामू) न्यायमंडलों में गठित तीन विशेष न्यायालयों के लिए जिला न्यायाधीश स्तर के तीन पदों के सृजन की अनुशंसा की गई है।इसके साथ ही रांची, धनबाद और पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) में स्थापित एक-एक अतिरिक्त कुटुंब न्यायालय के संचालन के लिए कुल 21 पदों के सृजन...
Ranchi: राजधानी रांची स्थित रांची सिविल कोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है। अज्ञात शख्स द्वारा आरडीएक्स से विस्फोट करने की चेतावनी दी गई है, जिसके बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं।मिली जानकारी के अनुसार, धमकी भरा संदेश मिलने के तुरंत बाद कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। पुलिस ने पूरे परिसर को घेराबंदी कर सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। बम निरोधक दस्ता...
Delhi/Ranchi: Supreme Court of India ने झारखंड के मुख्यमंत्री Hemant Soren को बड़ी राहत देते हुए ED समन अवहेलना मामले में रांची की विशेष MP-MLA कोर्ट की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने मामले में Enforcement Directorate को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।यह मामला ED द्वारा दर्ज शिकायत वाद पर रांची सिविल कोर्ट के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) द्वारा संज्ञान लिए जाने से जुड़ा है। इसी संज्ञान आदेश को चुनौती देते हुए मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट...
Ranchi: झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की 14वीं सिविल सेवा परीक्षा में उम्र सीमा को लेकर दायर याचिकाओं पर झारखंड उच्च न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया है कि जिन अभ्यर्थियों ने उम्र सीमा में छूट की मांग को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, उन्हें ऑफलाइन आवेदन पत्र भरने की अनुमति दी जाए।दरअसल, 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए अधिकतम आयु सीमा की गणना 1 अगस्त 2026 को आधार मानकर तय की...
Ranchi: राज्य में 23 फरवरी को होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में मतदान के दिन अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया गया है।झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद अब जिला न्यायालयों ने भी 23 फरवरी को अवकाश घोषित करने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। गुरुवार को जारी आदेश के तहत रांची सिविल कोर्ट में मतदान के दिन कामकाज बंद रहेगा।इन शहरों में होगा मतदानराज्य के 9 नगर निगम,...
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